दोषी व्यक्तियों और चुनाव लड़ने पर बहस

संदर्भ

• हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट द्वारा अश्विन उपाध्याय और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई की गई, जिसमें दोषी व्यक्तियों पर चुनाव लड़ने से आजीवन प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया गया है।
• याचिका में तर्क दिया गया है कि भले ही वे सरकारी नौकरियों के लिए अयोग्य हों, लेकिन उन्हें अपनी सजा पूरी करने के बाद विधायक बनने की अनुमति भी नहीं दी जानी चाहिए।
• वर्ष 2020 के हलफनामे में, केंद्र सरकार ने कहा कि सांसदों और विधायकों पर सरकारी कर्मचारियों की तरह ‘सेवा शर्तें’ लागू नहीं होती हैं और इसलिए, मौजूदा छह साल की अयोग्यता अवधि पर्याप्त है।

चुनावों में दोषी व्यक्तियों को नियंत्रित करने वाला कानूनी ढांचा

• जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(3) किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए और कम से कम दो साल के कारावास की सजा पाए व्यक्तियों को अयोग्य घोषित करती है।
  • ऐसा व्यक्ति रिहाई की तारीख से छह साल की अतिरिक्त अवधि के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जाता है।
• धारा 8(1): यह बलात्कार, PCR अधिनियम के तहत अस्पृश्यता, UAPA के तहत गैरकानूनी संगठन या भ्रष्टाचार जैसे गंभीर अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को, सजा की अवधि की परवाह किए बिना, रिहाई के छह साल बाद तक अयोग्य ठहराने का आदेश देता है।
• RP अधिनियम, 1951 की धारा 11: यह प्रावधान करती है कि चुनाव आयोग (EC) किसी दोषी व्यक्ति की किसी भी अयोग्यता को हटा सकता है या अयोग्यता की अवधि को कम कर सकता है।

सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले

• एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) केस (2002): इसने चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड का खुलासा करना अनिवार्य कर दिया।
• CEC बनाम जन चौकीदार केस (2013): RPA, 1951 की धारा 62(5) जेल में बंद व्यक्तियों को मतदान करने से रोकती है और अदालत ने फैसला सुनाया कि विचाराधीन कैदियों को ‘मतदाता’ नहीं माना जाता है, इसलिए वे चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं।
  • हालांकि, संसद ने 2013 में इस अधिनियम में संशोधन करके इस निर्णय को पलट दिया, जिससे विचाराधीन कैदियों को चुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई।
• लिली थॉमस (2013) मामला: न्यायालय ने RP अधिनियम, 1951 की धारा 8(4) को निरस्त कर दिया, जो एक मौजूदा विधायक को दोषी ठहराए जाने के बाद भी सदस्य के रूप में बने रहने की अनुमति देता था।
  • SC ने तर्क दिया कि संसद के पास दोषी विधायकों के लिए विशेष छूट प्रदान करने का कोई अधिकार नहीं है।

दोषी व्यक्तियों को चुनाव लड़ने की अनुमति देने के विरुद्ध तर्क

• दोषी अपराधियों को चुनाव लड़ने की अनुमति देना लोकतंत्र की अखंडता को कमजोर करता है।
• दोषी व्यक्तियों को चुनाव लड़ने की अनुमति देने से चुनावी प्रक्रिया और निर्वाचित प्रतिनिधियों दोनों में जनता का विश्वास खत्म हो सकता है।
• हिंसक अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्तियों के भ्रष्टाचार और अन्य अनैतिक गतिविधियों में शामिल होने की अधिक संभावना हो सकती है।

दोषी व्यक्तियों को चुनाव लड़ने की अनुमति देने के पक्ष में तर्क

• कुलदीप नैयर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मतदान का अधिकार और चुने जाने का अधिकार ‘वैधानिक अधिकार’ हैं।
• ‘दोषी साबित होने तक निर्दोष माना जाता है’ का सिद्धांत लोकतंत्र के लिए मौलिक है।
• दोषी व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाना राज्य द्वारा अतिक्रमण के रूप में देखा जा सकता है, जो नागरिकों को अपने नेताओं को चुनने की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करता है।

आगे की राह

• 2024 की ADR रिपोर्ट से पता चलता है कि 543 निर्वाचित सांसदों में से 251 (46%) पर आपराधिक मामले हैं, जिनमें से 171 (31%) पर बलात्कार, हत्या, हत्या का प्रयास और अपहरण जैसे गंभीर आरोप हैं।
• 1999 और 2014 में विधि आयोग और विभिन्न अवसरों पर चुनाव आयोग ने राजनीति के अपराधीकरण को रोकने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है।
• वे पांच साल से अधिक की सजा वाले अपराधों के आरोपी व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोकने की सिफारिश करते हैं।
• निर्णय में चुनावी अधिकारों की सुरक्षा और नैतिक शासन को बढ़ावा देने के बीच संतुलन होना चाहिए।

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