एक राष्ट्र-एक बंदरगाह

 

संदर्भ: हाल ही में, केंद्रीय मंत्री ने ‘एक राष्ट्र, एक बंदरगाह प्रक्रिया‘ पहल की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य बंदरगाहों में दस्तावेज़ीकरण संबंधी विसंगतियों और अक्षमताओं को खत्म करना है, जबकि दक्षता में सुधार के लिए ‘सागर अंकलन‘ लॉजिस्टिक्स पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक शुरू किया गया।

शुरू की गई प्रमुख पहलों में शामिल हैं:

• एक राष्ट्र-एक बंदरगाह प्रक्रिया (ONOP): इसका उद्देश्य भारत के प्रमुख बंदरगाहों में परिचालन को मानकीकृत और सुव्यवस्थित करना है, ताकि अक्षमताओं और परिचालन संबंधी देरी को कम किया जा सके।
  • ONOP प्रक्रिया का उद्देश्य बंदरगाह प्रक्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करना, दस्तावेज़ीकरण को कम करना और परिचालन दक्षता को बढ़ाना है।
• सागर अंकलन – लॉजिस्टिक्स पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक (LPPI): समुद्री क्षेत्र में बंदरगाह दक्षता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए एक कदम है।
• LPPI कार्गो हैंडलिंग और टर्नअराउंड समय जैसे प्रमुख मेट्रिक्स के आधार पर बंदरगाह प्रदर्शन को बेंचमार्क करेगा, जो वैश्विक समुद्री नेता के रूप में भारत की स्थिति में योगदान देगा।
• भारत पहले ही अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट के लिए विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में 22वें स्थान पर पहुंच गया है।
• भारत ग्लोबल पोर्ट्स कंसोर्टियम बंदरगाह के बुनियादी ढांचे का विस्तार करने के लिए प्रमुख संस्थाओं को एक साथ लाता है, जो दक्षता और वैश्विक सहयोग पर ध्यान केंद्रित करता है।
• यह पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के साथ संरेखित है,
• भारत ग्लोबल पोर्ट्स कंसोर्टियम: भारत की समुद्री पहुंच का विस्तार करके और निर्यात को बढ़ावा देकर वैश्विक व्यापार को मजबूत करना।
  • यह बंदरगाह विस्तार, संचालन और वित्तपोषण को बढ़ावा देगा ताकि भारत को वैश्विक व्यापार में  प्रमुख रूप में स्थापित किया जा सके, जो व्यापार संपर्क और आर्थिक लचीलापन बढ़ाने के लिए दक्षता, नवाचार और सहयोग पर ध्यान केंद्रित करता है।
• मैत्री ऐप (अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विनियामक इंटरफ़ेस के लिए मास्टर एप्लिकेशन): व्यापार प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, नौकरशाही बाधाओं को कम करने और मंजूरी में तेजी लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
  • यह भारत और यूएई के बीच एक वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर (VTC) का समर्थन करेगा, जो बेहतर दक्षता के लिए AI और ब्लॉकचेन का लाभ उठाएगा।
  • यह प्रसंस्करण समय को कम करेगा, व्यापार प्रवाह को अनुकूलित करेगा और सतत विकास में योगदान देगा।
  • यह पहल भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) के साथ संरेखित है और इसका उद्देश्य बेहतर दक्षता और सुरक्षा के लिए एआई और ब्लॉकचेन का उपयोग करके बिम्सटेक और आसियान देशों तक विस्तार करना है।

• जहाज निर्माण वित्तीय सहायता नीति (SBFP 2.0) भारतीय शिपयार्ड को वैश्विक दिग्गजों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में मदद करेगी और जहाज निर्माण क्लस्टर भारत को जहाज निर्माण का केंद्र बनाएंगे, नौकरियां उत्पन्न करेंगे, नई तकनीकें पेश करेंगे और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाएंगे।

Originally published at https://currentaffairs.khanglobalstudies.com/